यूपी, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने The Kashmir Files को अपने-अपने राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया. इन राज्यों ने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को समझा. लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक फिल्म के बारे में न तो एक शब्द बोला है ना ही अपने राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया है. लेकिन इसी बीच झारखंड में The Kashmir Files फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठनी शुरु हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने CM हेमंत सोरेन से यह मांग की है कि राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कहा कि 90 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण घटनाएं हुईं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ सियासी दलों की तुष्टिकरण की राजनीति के बल पर कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया। हमारी मां बहनों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया गया । लेकिन दुर्भाग्यवश वोटबैंक की राजनीति की वजह से दशकों तक ये सच्चाई देश से छिपाई गई. लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आ गई . देशहित में कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है।

रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सूबे की सरकार राज्य के विकास के बजाय एक खास वर्ग की तुष्टिकरण पर ज्यादा जोर दे रही है साथ ही राज्य सरकार कुछ खास वर्ग के अपराधियों को संरक्षण देने के काम में जुटी है। हजारीबाग के रूपेश पांडेय हत्याकांड में शामिल अपराधी हों या फिर पेटरवार में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हो हर मामले में अपराधियों को सरकार और पुलिस दोनों का संरक्षण मिला हुआ है। अगर सरकार की मंशा किसी एक समुदाय को खुश करने की नहीं होती तो शायद अब तक सभी आरोपी सलाखों के पीछे होते।

दरअसल हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टिकरण करने के आरोप लगातार लगते रहे हैं, इससे पहले झारखंड विधानसभा में भी शांतिप्रिय समुदाय की सुविधा और उनकी खुशी का पूरा ख्याल रखा गया था. जिसके तहत उनके लिए नमाज अदा करने के लिए विधानसभा में ही अलग से एक कमरा आवंटित किया गया है।

अब जाहिर सी बात है जो सरकार सत्ता में आने के साथ ही किसी एक खास समुदाय की हिमायती रही हो भला वो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुए बर्बरता की सच्चाई को क्यों दिखाना चाहेगी ?

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