बड़ी कार्रवाई : जम्मू कश्मीर में रौशनी एक्ट की आड़ में अब्दुल्ला परिवार द्वारा बसाए रोहिंग्याओं की अवैध बस्ती पर चले बुलडोज़र/जेसीबी
लोग जाने किस किस बात पर हाय तौबा मचाते रहते हैं /रहे हैं ,, किन्तु मोदी सरकार अपने ही स्टाइल में चुपचाप जो काम करना होता है वो बेधड़क कर रही है। पिछले दिनों एक के बाद एक लिए जाने वाले बड़े फैसले हों या उन फैसलों को अमल में लाने का काम , मोदी सरकार ने जो ठान लिया वो कर के दिखाया। उसके लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि है।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्ज़ा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लेते समय , गुपकार गैंग , फारुख अब्दुल्ला , मेहबूबा मुफ़्ती समेत तमाम विपक्षियों की गीदड़ भभकी को बुरी तरह से दर किनार करते हुए न सिर्फ धारा 370 को निरस्त कर दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के विवादित एक्ट “रौशनी एक्ट” को भी एक झटके में निरस्त कर दिया।
रौशनी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के इन चुनिंदा परिवारों ने लाखों हेक्टेयर की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके उसका मनमाना प्रयोग किया था , खुद भी भी बहुत सारी जमीनों पर अपने अवैध भवनों का निर्माण किया तथा घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए पूरी बस्ती बना दी।
अब गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के नेतृत्व में इस पुरे क्षेत्र से रोहिंग्याओं को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए पहले पूरी बस्तियों को खाली करवाया गया और उनकी बनाई अवैध बस्तियों पर जेसीबी और बुलडोज़र चल रहे हैं।
ज्ञात हो कि इस कार्यवाही को रुकवाने के लिए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी किन्तु न्यायालय ने इस पर रोक लगाने से साफ़ इंकार कर दिया।
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