लखनऊ: एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को यूपी के पूर्व मंत्री सपा नेता गायत्री प्रजापति और उनके दो सहयोगियों अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को सामूहिक बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष न्यायाधीश पीके राय ने उन्हें न्यूनतम सजा देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तीनों अदालत में मौजूद थे और उन्हें उम्र कैद की सजा काटने के लिए जेल ले जाया गया। उनके पास अब विशेष अदालत द्वारा पारित फैसले और आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है, जिसने उन्हें बुधवार को दोषी ठहराया था।

अभियोजन पक्ष ने सजा में ढील देने की दोषियों की याचिका का विरोध किया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया, “यदि इस तरह के एक जिम्मेदार पद पर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग करते हुए इस तरह का अपराध करता है, तो समाज को संदेश देने के लिए अदालत को उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए।” तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार में खनन विभाग के मंत्री रहे प्रजापति को एक महिला से बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी से बलात्कार के प्रयास के आरोप में 15 मार्च, 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। प्रजापति को मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में कथित खनन घोटाले में भी कई जांच का सामना करना पड़ा।

उसे एक बार जमानत दी गई थी, लेकिन जेल से बाहर निकलने से पहले ही उच्च न्यायालय ने इसे तुरंत रद्द कर दिया था। एचसी ने कहा था कि जमानत देने में गड़बड़ी हुई थी। विशेष न्यायाधीश ने दो दिन पहले गायत्री और दो अन्य को दोषी करार देते हुए बुधवार को कहा था कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अदालत ने तीनों को आईपीसी की धारा 376 (डी) और 5 (जी) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया था। हालांकि, अदालत ने विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह, उर्फ ​​पिंटू और चंद्रपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 17 गवाह पेश किए थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आशीष शुक्ला पूर्व मंत्री के सहयोगी थे, वह राज्य की राजधानी में अपना काम देखते था और अमेठी में अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी भी था। दूसरी ओर, अशोक तिवारी अमेठी तहसील में “लेखपाल” के पद पर तैनात सरकारी अधिकारी था। उसे 5 मार्च, 2017 को निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी ने यह भी कहा कि तिवारी ने पूर्व मंत्री के सभी खनन रिकॉर्ड रखे थे। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का परिचय मंत्री से 2013 में उसके सरकारी आवास पर अशोक तिवारी ने कराया था। इसके बाद, मंत्री के साथ अपनी बैठकों के दौरान, प्रजापति ने उन्हें रेत खनन के लिए लाइसेंस आवंटित करने की पेशकश की। एक बैठक में, उसे कथित तौर पर शामक के साथ चाय परोसा गया और आपत्तिजनक तस्वीरें ली गईं और उसके साथ बलात्कार किया गया।

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