अरविंद केजरीवाल को खुद नहीं पता कि उन्हें करना क्या है ।

23 नवंबर 2020 को, जब पंजाब के किसान राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बनाने की धमकी दे रहे थे,तब तो दिल्ली सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की थी।
दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर को किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 को अधिसूचित किया था ।
जो कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कानूनों में से एक है, जिसके खिलाफ पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं।

वहीं एक तरफ दिल्ली सरकार के मंत्रियों सहित
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 23 नवंबर को “कृषि सुधार कानून” को दिल्ली में नोटिफाई कर चुके हैं ।

जब AAP आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करने का दावा कर रही थी, उसी समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर 2020 को एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए कानूनों को लागू किया था।
और उसके बाद वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी कैबिनेट के साथ सोमवार 7 दिसम्बर 2020 को दिल्ली सीमा पर डटे किसानों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने भीषण ठंड के बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम का जायजा लिया.
आखिर करना क्या है,पहले इसका तो फैसला कर लीजिए ।

अरविंद केजरीवाल तो बिन पेंदी के लोटा हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें करना क्या है जहाँ फायदा दिखता है वहाँ लुढक जाते हैं ।

DISCLAIMER: The author is solely responsible for the views expressed in this article. The author carries the responsibility for citing and/or licensing of images utilized within the text.