नए कृषि बिल पर विपक्ष का दोगलापन, खुद कर चुके लागू अपनी सरकारों में, अब भारत बंद नहीं होगा !

“तथ्य: नये कृषि बिल पर विपक्ष का दोगलापन”

? मंडी एक्ट को समाप्त करना कांग्रेस के घोषणा-पत्र में था; कांग्रेस के अंग्रेज़ी के मेनिफेस्टो में मंडी एक्ट ख़त्म करने की बात है; हिन्दी के घोषणा-पत्र में मंडी एक्ट में सुधार की बात है

? शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी; उन्होंने मंडी एक्ट में बदलाव की ज़रूरत बताई थी; शरद पवार ने एक साक्षात्कार में 6 महीने में मंडी एक्ट ख़त्म करने की बात की थी

? आज अखिलेश यादव कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं; मुलायम सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी में कृषि क़ानूनों का समर्थन किया था

? समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने संसद में कृषि क़ानूनों का समर्थन किया था; अब विरोध कर रहे है

? विपक्षी दलों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी समर्थन किया था

? योगेंद्र यादव ने पहले कहा था कि केंद्र सरकार मंडी एक्ट में सुधार से बच रही है; अब सुधार कर दिया गया तो योगेंद्र यादव कृषि कानून का विरोध कर रहे है

? राहुल गांधी ने भी मंडी एक्ट ख़त्म करने की बात की थी; केंद्र सरकार ने मंडी एक्ट खत्म किये बिना किसानों को एक अन्य विकल्प उपलब्ध करवाया है

? नए कृषि कानून में प्रावधान है कि किसानों की ज़मीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी; किसानों की ज़मीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी

? सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल मंडी ‘ई-नाम’ बनाया है; इसमें 21 राज्यों की 1,000 मंडियां पंजीकृत; 1.68 करोड़ किसान इस पोर्टल पर पंजीकृत है

? सरकार ने 318 लाख टन धान 7,000 करोड़ रुपये में खरीदा, जिसमें से 202.77 लाख टन पंजाब के किसानों से खरीदा गया

? पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में नया कृषि कानून लागू नहीं किया है फिर भी ये नए कृषि कानून का विरोध कर रहे है

? दिल्ली में केजरीवाल ने नए कृषि कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी; अब ये भी नए कृषि कानून का विरोध कर रहे है

? ममता बनर्जी तो 2014 में ही ऐसा कृषि कानून बंगाल में लागू कर चुकी है; अब मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रही है

ये कैसा दोगलापन है ?

ये सारे के सारे मोदी विरोधी विपक्षी नेतागण मिलकर किसानों को बेवकूफ बना रहे है। विपक्षी दलों का वजूद ख़त्म हो रहा है, अपना वजूद बचाने के लिए ये लोग अब किसी भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं।

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