कनाडा में उगी दाल..पैसा खाएं खालिस्तानी दलाल…मोदी ने किया सब बंद.. इसलिए मचा बवाल!
पिछले 20 वर्षों से हम आयातित विदेशी दाल खा रहे हैं। जिसे 2 साल पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कम किया था और अब कोरोना के कारण विदेशों से आयात पूरी तरह से बंद हो गया है। इसीलिए यह सब कगारोड है, कृषि आंदोलन एक बहाना है।
मनमोहन सिंह सरकार ने एक गुप्त संधि के तहत 2005 में भारत में दालों को सब्सिडी देना बंद कर दिया था। दो साल बाद, एक नई सरकारी संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से दालों का आयात करेगा।
2005 में, कनाडा ने अपने देश में बड़े मसूर खेत स्थापित किये । उनमें ज्यादातर पंजाबी सिख थे, जो ख़ालिस्तानी समर्थित थे। उन्होंने अपने संगठनों को, पहले गुरुद्वारा और फिर खालिस्तानियों के सिखों को संभालने में सक्षम बनाया।
इसलिए 2007 में कनाडा ने इतनी दाल का उत्पादन किया कि इसे “पीली क्रांति” कहा गया। क्योंकि उनके ग्राहक भारतीय बाजार के एजेंट थे। इनमें बहुत से कांग्रेसी पंजाबी परिवार, महाराजा पटियाला परिवार और बादल परिवार हैं।
आज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी की कृषि नीति ने इन सभी दलालों की आय पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है।
अब, यदि भारत इसका बाजार नहीं रह गया बनता है, तो कनाडा और अन्य देशों ने अपने देश में बड़े पैमाने पर जो निवेश किया है। वह बर्बाद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और इतना बड़ा भारतीय बाजार उनके हाथ से निकल जाएगा।
इस पूरे घोटाले में कांग्रेस सबसे बड़ी दलाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी इनके हर एक घोटाले को उजागर कर रहे हैं। उनकी आय के हर दरवाजे को बंद कर रहे है। यह सब हायतौबा, प्रदर्शन का नाटक इस वजह से ही है।
यही कारण है कि कनाडा अपनी संसद में हमारे आतंरिक मुद्दों में दखल करता है और बहस करता है। वह अपने खालिस्तानी दलालों को भारत भेजकर भाजपा को डराने की कोशिश करता है। खालिस्तानी कांग्रेस का निर्माण और पाकिस्तानियों का प्रिय है।
यहां तक कि गृहमंत्री श्री भी आज इसे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि कांग्रेस और अन्य अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं।
विशेष टिप्पणी : इसीलिए इस आंदोलन में केवल सिख दिखाई देते हैं। वाम-कम्युनिस्ट, कांग्रेसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल उन लोगों के कार्यकर्ताओं ने ही किसानों और नेता बनकर आंदोलन में घुसपैठ की है।
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