चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है।

आयोग ने कहा है कि प्रथमदृष्टया ममता बनर्जी के ” पूरी तरह निराधार, भड़काऊ और तीखे बयानों” से चुनाव ड्यूटी में तैनात केंद्रीय सशस्त्र बलों का मनोबल गिरा है।

आयोग द्वारा बृहस्पतिवार की रात को जारी नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय बलों के खिलाफ टिप्पणी कर बनर्जी ने प्रथमदृष्टया भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लंघन किया है।

मुख्यमंत्री को शनिवार दिन में 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘…प्रथमदृष्टया बनर्जी के पूरी तरह निराधार, भड़काऊ और तीखे बयान… चुनावी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की गरिमा को गिराने और अपमानित करने का प्रयास है। इससे इन बलों के कर्मियों का मनोबल गिरा है जो 1980 के दशक के आखिर से चुनाव दर चुनाव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने विशेषकर क्षेत्र में अपनी प्रधानता सुनिश्चित की है और अपनी उपस्थिति से असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाकर सराहनीय योगदान दिया है।’’

नोटिस के अनुसार केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सबकी पहुंच वाला चुनाव आयोजित कराने में चुनाव आयोग के सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केंद्रीय बलों पर उनके बयानों का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया है, ‘‘सबसे दुखद बात यह है कि बनर्जी ने केंद्रीय बलों के कर्मियों पर हमला करने के लिए भावनात्मक बातों से महिला वोटरों को भड़काने का प्रयास किया।’’

नोटिस में बनर्जी के बयान का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘उन्हें किसने इतना अधिकार दिया है कि केंद्रीय पुलिस बल महिलाओं को वोट डालने से रोक रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं? मैंने यही चीज 2019 के चुनाव में देखी थी। यही बात मैंने 2016 के चुनाव में भी देखी थी।’’

बयान में उन्होंने कहा, ‘‘अगर सीएपीएफ (केंद्रीय पुलिस) ऐसे ही परेशान और बाधा उत्पन्न करती रही तो मैं आप महिलाओं को बता दूं कि आप सभी समूह में जायें और उनका घेराव करें। अन्य समूह अपना वोट डालकर आये। अपने वोट को बर्बाद नहीं जाने दें। अगर आप उनका घेराव करने में ही लगी रहेंगी तो अपना वोट नहीं डाल पायेंगी। यह उनकी योजना है। यह भाजपा की योजना है।’’

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