उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा. इसके अंर्तगत जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वो न ही सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे. अब इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा।

यूपी के लॉ कमीशन के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल ने जानकारी दी की राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण के लिए एक प्रस्ताव दिया है। हमने प्रस्ताव दिया है कि कोई भी कपल जो two-child policy का पालन करता है, उसे सभी सरकारी लाभ दिए जाएंगे। साथ ही वे सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, ड्राफ्ट के मुताबिक  2 ही बच्चे हुए तो मकान के लिए लोन, बिजली-पानी बिल में छूट भी मिलेगी, साथ ही 12 महीने तक मैटरनिटी-पैटरनिटी लीव मिलेगी लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। 2 ही बच्चे हुए तो NPS में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, साथ ही अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो  सरकारी सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी .

इधर यूपी की जनसंख्या नीति के मसौदे पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा  ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि दो बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर 8 बच्चे होंगे तो वे साइकिल की दुकान पर पंचर बनाएंगे या फिर हाथों में फावड़ा लेकर मजदूरी ही करेंगे.

मोहसिन रजा, अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री,यूपी  

मोहसिन रजा ने आगे कहा कि हम धर्म और संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने लोगों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं।

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