देश विरोधी गतिविधियां करने वाले तमाम एनजीओ की कमर मोदी सरकार जिस तरह से तोड़ रही है वह काबिले तारीफ है। इसी कड़ी में एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा देश में की गई अवैध फंडिंग का भंडाफोड़ करते हुए ईडी ने आज फिर उस पर सख्त कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्र‍िंग केस में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और अन्‍य की 17 करोड़ से अधिक राशि की संपत्ति जब्त की है।


प्रवर्तन निदेशालय संस्था के खिलाफ विदेशी फंडिंग हासिल करने में अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ जांच कर रहा है . गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने ‘भारत में FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) के जरिए पैसे मंगाए’, जिसकी नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं को अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि भारत सरकार की सख्ती के बाद एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया (Amnesty International India) ने पिछले साल सितंबर माह में भारत में अपना कामकाज रोक दिया था. सरकार का कहना है कि इस संस्था ने Foreign Contribution (Regulation) Act के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है।


गौरतलब है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अक्सर अपने वामपंथी फतवों के लिए जानी जाती है पिछले साल हुए दिल्ली दंगों के दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के जवानों की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे जिसके बाद पूरे देश में उसकी सख्त आलोचना की गई थी।

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