फ्रांस की सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों (Islamic Radicalisation) की नकेल कसने के लिए अब कड़े कदम उठा रही है. इसी के तहत, फ्रांस ने पिछले म​हिने एक कानून बनाया गया है जिसका मकसद इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को रोकना था. अब फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है. मस्जिदों पर नजर, इस्लामिक संगठन पर शिकंजे तैसी तमाम पाबंदियां कानून में दिख रहीं हैं.

इस सुरक्षा बिल को फ्रांस की संसद के निचले सदन में 24 नवंबर को पारित किया गया था. इस कानून के लागू होने के बाद मस्जिदों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, इस्लामिक संगठनों को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग नियंत्रित होगी और कट्टरता के लिए बदनाम संगठनों को बंद किया जाएगा.

इसके साथ ही इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट करने के खिलाफ भी नियम बनेंगे और सरकारी अधिकारियों को धार्मिक आधार पर डराने धमकाने पर जेल की सजा का प्रावधान भी होगा. मस्जिदों के लिए भी चंदे की सीमा 10,000 यूरो तय कर दी जाएगी, इससे बड़े चंदे के लिए इजाजत लेनी होगी. इस बिल के मुताबिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तस्वीरों के साथ उनका व्यक्तिगत विवरण दिया जाना भी अपराध की ही श्रेणी में आएगा.

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