असम की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सरकारी मदरसों को खत्म करने वाला विधेयक लेकर आई है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया।

इस विधेयक में सरकार के पैसे से चल रहे मदरसों को उच्च प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों में बदलने का प्रावधान किया गया है। राज्य विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगियों का बहुमत है और इस विधेयक के आसानी से पारित होने की संभावना है।

असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस विधेयक को पेश करते हुए शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि इस विधेयक के जरिए सभी सरकारी मदरसों को उच्च प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में सरकार की ओर से कोई भी मदरसा नहीं स्थापित किया जाएगा।

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