जम्मू-कश्मीर ने आतंकवादियों के सफाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में अब देशद्रोहियों और पत्थरबाजों की खैर नहीं है… सरकार ने इन पर नकेल कसने के लिए एक नया आदेश जारी किया है…इस नए आदेश के मुताबिक देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी…साथ ही ऐसे लोगों के पासपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी।

बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर सख्ती के लिए सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा. इससे पहले, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियमों में एक संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए एक संतोषजनक सीआईडी ​​रिपोर्ट अनिवार्य है।

साथ ही मीडिया में ये भी खबरे आई थी कि लोगों के लिए ये बताना अनिवार्य होगा कि क्या परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा है, या किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया है, या किसी विदेशी मिशन या संगठन के साथ संबंध हैं. या जमात-ए-इस्लामी जैसे किसी निर्धारित/प्रतिबंधित/प्रतिबंधित संगठन से संबध तो नहीं है।

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