पूरे देश में जिस तरह से अवैध मदरसों का जाल फैला हुआ है और उन मदरसों से आतंकी सोच के कट्टर घुन निकल कर तैयार हो रहे हैं उसके खिलाफ देशभर में जागरूकता आनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी मदरसों के खिलाफ सख्ती उठानी शुरू कर दी है।

उत्तराखंड में मदरसों को एक महीने के भीतर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराने या बंदी का सामना करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया. राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में करीब 400 मदरसे हैं जो अपंजीकृत हैं. उत्तराखंड के समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि मदरसों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वे एक महीने के अंदर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण करा लें…अन्यथा उन्हें बन्द कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार अवैध मस्जिद, मदरसे व मजारों का जाल फैल रहा है उसके खिलाफ जागरूकता आनी ही जरूरी है क्योंकि सारे पहाड़ों पर अवैध मजार लगातार बढ़ती जा रही है और वहां पर लैंड जिहाद सबसे ज्यादा फल फूल रहा है।

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