‘हाँ’, 10 या 15 रुपये सस्ता हो सकता था Petrol और Diesel …

पर तब शायद सेना के Veterans को One Rank One Pension (OROP) के अंतर्गत 42,740 करोड़ रुपये न मिल पाते।

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पर तब शायद Armed Forces के लिए 7 सालों में 6.5 लाख करोड़ रुपये के हथियार न खरीदे जाते।

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पर तब Rafale, Apache, S-400, Tejas Mk-1A जैसी बड़ी डील न हो पाती बल्कि Bullet Proof Jacket & Helmet भी न मिल पाते शायद।

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पर तब शायद States को राजस्व का 44.64% हिस्सा न मिलता पहले की तरह सिर्फ 36.86% ही मिलता।

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पर तब शायद 24 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से 55,830 किलोमीटर के National Highway न बन पाते।

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पर तब शायद 3,360 किलोमीटर के Freight Corridor, E-DFC और W-DFC का निर्माणकार्य शुरू न हो पाता।

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पर तब शायद, 7 IIT’s, 7 IIM’s, 14 IIIT’s, 16 AIIMS का निर्माणकार्य न शुरू हो पाया होता।

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पर तब शायद 83 Medical College न स्थापित हो पाए होते और 118 और Medical College का काम न शुरू हो पाया होता।

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पर तब शायद दशकों से लटके Bogibheel ब्रिज, Dhola Sadhiya ब्रिज, Atal टनल और Chenani-Nashri टनल जैसे प्रोजेक्ट्स पूरे न हो पाते।

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पर तब शायद Char-Dham ‘रोड’ और Char-Dham ‘रेलवे’ के प्रोजेक्ट पर काम शुरू न हो पाता।

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पर तब शायद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण Zoji-la टनल, Z-Morh टनल, Dhubri-Phulbari ब्रिज, Sela Pass टनल पर काम शुरू न हो पाता।

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पर तब शायद 27 शहरों में 1,376 किलोमीटर की Metro पर काम न चल रहा होता और 373 किलोमीटर के RRTS का काम शुरू न हो पाता।

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पर तब शायद ‘Bullet Train’, ‘Sea Plane’, ‘Vande Bharat’, ‘Water Cruise’, ‘Ro-Ro’ इत्यादि जैसे विभिन्न महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सपने ही रहते।

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पर तब शायद J&K और Ladakh, North-East और Andaman-Nikobar में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी तेजी से न हो पाता।

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पर तब शायद, Waterway प्रोजेक्ट, Sagarmala और Bharatmala और Udan जैसे प्रोजेक्ट कभी भी साकार नहीं हो पाते।

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पर तब शायद गरीबों को Ujjwala योजना के अंतर्गत 8 करोड़ GAS कनेक्शन न मिले पाए होते।

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पर तब शायद गरीबों को Saubhagya योजना के अंतर्गत 2.62 करोड़ घरों में Electricity कनेक्शन न दिए गए होते।

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पर तब शायद गरीबों के लिए PM Awas योजना के अंतर्गत 1.68 करोड़ घरों का निर्माण न हो पाया होता।

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पर तब शायद Swachh Bharat योजना के अंतर्गत 11.35 करोड़ Toilets का निर्माण न हो पाया होता।

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पर तब शायद 11 करोड़ किसानों को Kisan Samman Nidhi के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष न मिल पाए होते।

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पर तब शायद 50 करोड़ गरीबों के लिए Ayushman Bharat योजना न लांच हो पी होती जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का ‘मेडिकल बीमा’ दिया जा रहा है।

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पर तब शायद पिछले 7 सालों में 51.51 GWe के Renewable Energy Project न लग पाए होते और 2022 तक 175 GWe के टारगेट पर काम नहीं चल रहा होता।

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पर तब शायद Demonetization, Aadhar Act, GST, Benami Act इत्यादि जैसे बड़े Financial Reforms कभी न हो पाते।

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पर तब शायद 2013-14 में Wheat, Paddy और Pulse की MSP खरीद 98,038 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 2,58,342 करोड़ न हुई होती।

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पर तब शायद 77,595 करोड़ की लागत से Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) शुरू न हो पाती।

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पर तब शायद MGREGA का बजट, 2013-14 के 33,000 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 73,000 करोड़ न हो पाया होता।

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पर तब शायद पिछले 6 सालों में MUDRA योजना के अंतर्गत 27.71 करोड़ छोटे व्यापारियों को 13.99 लाख करोड़ रुपये का सस्ता लोन न मिल पाता।

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पर तब शायद AMRUT योजना के अंतर्गत 75,829 करोड़, Namami Gange योजना अंतर्गत करीब 24,000 करोड़ और Smart City Mission के अंतर्गत ₹1,66,000 रुपये के हजारों छोटे बड़े प्रोजेक्ट न चल रहे होते।

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पर तब शायद $60 बिलियन खर्चे से 16,000 की नई GAS पाइपलाइन और 232 Geographical Areas (GAs) में पाइप्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD पर काम नहीं हो पाता।

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पर तब शायद ‘Bharat Net’ के अंतर्गत 1.53 लाख ग्राम पचायतों (GPs) में 5,00,258 किलोमीटर की Optical Fiber न बिछ पाती।

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पर तब शायद 3.5 लाख करोड़ रुपये के बजट से 2024 तक देश के प्रत्येक घर में पाइप पानी का कनेक्शन पहोचने वाली “हर घर जल” योजना चालू न हो पाती।

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पर तब शायद पिछले 6 सालों में 139 GW की इन्सटाल्ड Power कैपेसिटी न हो पाती और 1.41 लाख circuit km की ट्रांसमिशन लाइन्स न पड़ पाती।

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पर तब शायद 2013-14 के 8% Repo Rate से घटकर अभी 4% Repo Rate न हो पाता और महंगा Home Loan मिल रहा होता।

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