राजस्थान के करीब 563 पूर्व विधायक पेंशन ले रहे है, जानिए किसको कितनी मिल रही हैं…

राजनीति वाकई में एक अच्छा धंधा है….
आप मौजूदा विधायक हो तो खूब पावर-रुतबा चलेगा…
साथ ही ऊपर से वेतन और कईं प्रकार के भत्ते भी अलग….
इसमें बेनामी प्रोपर्टी अलग है…
लेकिन आपके सामने राजस्थान के पूर्व विधायकों के पेंशन से जुड़े कईं रोचक आंकड़े पेश करुंगा…
जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे विधायक बनने से वारे न्यारे हो जाते हैं….
वर्तमान में राजस्थान के करीब 563 पूर्व विधायक पेंशन ले रहे है…..
एक पूर्व विधायक को न्यूनतम पेंशन राशि मिलती है मासिक 35 हजार रुपए टोटल एक महीने में यह मासिक पेंशन राशि होती है 2 करोड़ 48 लाख 49 हजार रुपए…..
अब यह सालाना होती है 29 करोड़ 81 लाख 88 हजार 600 रुपए…..
राजस्थान के 5 पूर्व विधायकों को तो एक लाख रुपए से ज्यादा मासिक पेंशन राशि मिल रही है…
सबसे ज्यादा पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह को एक लाख 28 हजार 700 रु मासिक पेंशन मिल रही है….
वहीं पूर्व वित्त मंत्री प्रदु्मन सिंह को एक लाख 18 हजार, सुंदरलाल काका को 1 लाख 7 हजार 900 रुपए, कमला बेनावाल को 1 लाख 7 हजार और नारायण सिंह को 1 लाख 7 हजार रुपए मासिक पेंशन मिल रही है… वहीं देवीसिंह भाटी, भंवरलाल शर्मा, फतेह सिंह, घनश्याम तिवाड़ी और भगराज चौधरी को 90 हजार रुपए मासिक पेंशन मिल रही है.. वहीं अमराराम, माधो सिंह दीवान, दयाराम परमार को 80 हजार से ज्यादा मासिक पेंशन मिल रही है… दरअसल ये कईं दफा विधायक रह चुके हैं… इसलिए इनकी पेंशन राशि ज्यादा है…. वहीं 70 साल की आयु पार करने पर 20 फीसदी और 80 साल की आयु क्रॉस करने पर 30 फीसदी पेंशन राशि बढाने का प्रावधान रखा गया है…. करीब 125 विधायकों को 50 हजार रुपए से ज्यादा मासिक पेंशन मिल रही है…. सबसे उम्रदराज पेंशनर है पूर्व विधायक गिरिराज तिवाड़ी… उनकी आयु 99 साल है… वहीं कामिनी जिंदल, सोना देवी, ललित कुमार, अमृता मेघवाल और कैलाश वर्मा जैसे 31 साल से लेकर 34 साल तक के पूर्व युवा विधायकों को भी पेंशन मिल रही है…
अब बात करते है पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन राशि की….. फैमिली पेंशन पूर्व विधायकों की मौत के बाद उनकी पत्नियों को मिलती है…. पत्नियों को 12 हजार 500 रुपए मासिक पेंशन मिलती है… राजस्थान में 235 पूर्व विधायकों की पत्नियों को अभी मासिक पेंशन मिल रही है…. इनकी सालाना पेंशन राशि जोड़े तो होती है 3 करोड़ 83 लाख 1 हजार रुपए…. अब इसमें एक रोचक चीज देखिए…. आदिवासी अंचल के जो पूर्व विधायक थे उनमें से कईंयों के दो से तीन पत्नियां थी….. उनकी सभी पत्नियों को पेंशन मिल रही है…. गमीरलाल मीणा की तीन पत्नियों गंगा देवी,सविता और लक्ष्मी देवी को अभी पेंशन मिल रही है…. वहीं पन्नालाल कतीजा, भूराराम गमेती, औऱ भीमारज मीणा की भी दो-दो पत्नियों को पेंशन मिल रही है….. पूर्व विधायक औऱ उनकी पत्नियों को टोटल सालाना पेंंशन राशि बैठती है करीब 34 करोड़ रुपए………
कई रोचक बातें और यह है कि इनमें ऐसे पूर्व विधायक भी है… जो सांसद भी रहे हैं…. यानि उन्हें दोनों पेंशन राशि भी मिल रही है.. अब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होकर विधायक बन लिया तो उसकी सरकारी सेवा वाली पेंशन भी साथ में जारी रहेगी…. ताज्जुब की बात है कि कोरोना पीरियड में खर्चों में कटौती की गई…. लेकिन एक भी इन पूर्व विधायकों औऱ उनकी पत्नियों ने पेंशन नहीं लेना छोड़ा.. यह भी तब जब वर्तमान में लगने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है..

पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को पेंशन देने का क्या औचित्य ? इसे बंद कर जनता का पैसा बचाएं
कोरोना महामारी के संकट से खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर गंभीर संकट से जूझ रहे देश को स्थायी राहत पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सभा व राज्यों की विधान परिषदों को तत्काल भंग करने की जरूरत है। इसी कड़ी में यह सवाल भी कम औचित्यपूर्ण व तार्किक नहीं है कि देश के माननीयों (पूर्व सांसदों व विधायकों) को मिलने वाली पेंशन व अन्य भत्तों पर तत्काल रोक लगा दी जाये। हालांकि इस सन्दर्भ में पूर्व में भी आवाजें उठायी जा चुकी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। साल 2017 में लोक प्रहरी नामक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं को रद्द करने की मांग की

याचिका में कहा गया था कि सांसद के पद से हटने के बाद भी जनता के पैसे से पेंशन लेना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और अनुच्छेद 106 का उल्लंघन है। संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो बिना कानून बनाए सांसदों को पेशन सुविधाएं दे। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा था, ’82 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं और गरीब करदाताओं के ऊपर सांसदों और उनके परिवार को पेंशन राशि देने का बोझ नहीं डाला जा सकता है।’ हालांकि तत्कालीन जज जस्टिस जे. चेलमेश्वर और जस्टिस संजन किशन कौल की पीठ ने इस मामले को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताते हुए यह याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था, ‘हमारा मानना है कि विधायी नीतियां बनाने या बदलने का सवाल संसद के विवेक के ऊपर निर्भर है।’

यहां खासतौर पर गौरतलब है कि पूर्व में यह नियम था कि वही पूर्व सांसद पेंशन के योग्य माना जायेगा जिसने बतौर सांसद 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो पर साल 2004 में कांग्रेस नीत संप्रग की सरकार ने इसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया था कि यदि कोई ‘एक दिन’ के लिये भी सांसद बन जायेगा तो वह पेंशन का हकदार होगा और तब से यही हो रहा है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय 10534 रुपये से भी कम हो और जिस देश में आज भी बड़ी संख्या में लोगों को दो जून की रोटी नसीब न हो पाती हो उस देश के जनता के लिये, जनता द्वारा चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि ही किस तरह देश के संसाधनों का दुरुपयोग करने में रत हैं इसकी इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि एक सांसद यदि दुबारा सांसद निर्वाचित होता है तो उसकी पेंशन राशि में दो हजार रुपये प्रतिमाह की और बढ़ोत्तरी कर दी जाती है और यही क्रम आगे चलता जाता है।

यही नहीं यदि कोई लोकसभा व राज्यसभा दोनों का सदस्य रह चुका है तो उसे दोहरी पेंशन यानी दोनों सदनों से मिलती है। ऐसे ही यदि कोई विधायक व सांसद रहा हो तो उसे भी दो-दो पेंशन मिलती है। जनता की गाढ़ी कमाई को उसके ही अपने जनप्रतिनिधियों ने खुद ही किस हद तक एक प्रकार से बंदरबांट करने का क्रम जारी रखा है यह भी कम दिलचस्प नहीं है। 1954 में लागू किये गये सांसदों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम में अब तक 29 बार मनमाने संशोधन किये जा चुके हैं। मनमाना इसलिये कि जैसा सांसद चाहते हैं स्वयं वैसा ही निर्णय ले लेते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां सांसद अपने वेतन, भत्ते, पेंशन व सुविधाओं का स्वयं निर्णय ले लेते हों।

इस मनमाने तरीके के विरूद्ध पूर्व में आवाजे भी उठाई जा चुकी हैं। यहां तक सलाह दी गई कि बेहतर हो इसके लिये कोई आयोग गठित कर दिया जाये ताकि वो आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुरूप जो निर्णय ले वही लागू हो। ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में ऐसी ही व्यवस्था लागू है। नि:संदेह यदि कोई आयोग होता तो शायद साल 2006 में पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन रुपये 8 हजार 2010 में बढ़कर 20 हजार रुपये तो न ही हो पाती और फिर 2018 में वो बढ़कर 25 हजार तो कतई नहीं हो पाती। तुर्रा यह कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठित समिति ने तो पेंशन को बढ़ाकर 35 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया था। ऐसे में उस लिहाज से तो सांसदों की देश पर कृपा ही समझिये कि उन्होंने 25 हजार में ही संतोष कर लिया वरना आज वे प्रतिमाह 35 हजार रुपये ले रहे होते।

यह भी कि पूर्व सांसद तो ताजीवन पेंशन व अन्य सुविधायें भोगते ही हैं उनके स्वर्गारोहण के बाद उनकी पत्नी/पति भी ताजीवन आधी राशि का उपयोग करते हैं। बीते 8 वर्षों में यानी 2010 से लेकर 2019 तक पूर्व सांसदों को पेंशन के मद में कोई 500 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि पेंशन लेने वालों में देश के करोड़पति, अरबपति भी पीछे नहीं हैं। वैसे भी जिस राज्य सभा में अमूमन दौलतमंद लोग ही प्रतिनिधि बनाये जाते हों और वो सदन में पूरे कार्यकाल में बामुश्किल 4-5 बार से अधिक उपस्थिति भी न होते हों वे भी पेंशन लेने में पीछे नहीं रहते। हां तारीफ करनी होगी सचिन तेंदुलकर व लता मंगेशकर की जिन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया था। पेंशन लेने वालों में अरबपति बन चुके अखबार समूह के मालिकान भी पीछे नहीं हैं तो जेलों में बंद पूर्व माननीय भी इनमें शामिल हैं।

यही हाल देश की विधान सभाओं व विधान परिषदों के सदस्यों का भी है। जिन्हें हर महीने मोटी रकम पेंशन के रूप में मिलती है। उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक को 30 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के साथ ही 8 हजार रुपये डीजल खर्च के अलावा लाखों रुपये के रेलवे पास व चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराई जाती हैं। इसी प्रकार देश के सांसदों व विधायकों को मिलाकर प्रतिवर्ष पेंशन व अन्य सुविधाओं के मद में यह रकम अरबों में पहुचती हैं। देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बड़ी अपेक्षा है। उनके आह्वान पर जब देशवासी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, अन्य सरकारी सुविधायें लेना छोड़ सकते हैं तो क्या पूर्व सांसद उनके आह्वान पर पेंशन व अन्य सुविधायें लेना नहीं बंद कर सकते। मोदी जी एक बार आप आह्वान तो करके देख ही लीजिए। शायद अरबपति पूर्व सांसदों को कुछ शर्म महसूस हो और वे देश की जनता की गाढ़ी कमाई से पेंशन लेना तो बंद ही कर दें।

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