मोदी है तो मुमकिन है: खरबों की सरकारी जमीनों पर बनी ये मस्जिदें होंगी भारत सरकार के हवाले, वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान के होश उड़े
दिल्ली में वक्फ की वैसी संपत्तियां जो नॉन नोटिफाइड हैं, उन पर केंद्र सरकार कब्जा करेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की नींद उड़ गई है। अमानत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मामला हाई कोर्ट में है, तब तक केंद्र सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।
दरअसल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं।
123 प्रॉपर्टी में संसद मार्ग और इंडिया गेट की मस्जिदें भी शामिल हैं तो कई दरगाह और अरबों की संपत्ति भी शामिल है. इसमें इन 123 प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यूपीए सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड को दिया था. इसके खिलाफ हिन्दू संगठन कोर्ट गए थे. लुटियंस ज़ोन की कई मस्जिदों पर भी मंत्रालय ने नोटिस चस्पा किए हैं. ये मस्जिदें भी 123 प्रॉपर्टी में आती हैं.
यानी कि अक्सर जो शिकायत की जाती थी कि इंडिया गेट और तमाम मंत्रालयों के बाहर लुटियन दिल्ली में जो मस्जिद बनी हुई हैं अब से उन मस्जिदों पर केंद्र सरकार का कब्जा रहेगा धन्यवाद मोदी जी दिलेरी के इस फैसले को करने के लिए… बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों यूपीए सरकार ने इन मस्जिदों पर कब्जा दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया था?
लुटियन दिल्ली की महत्वपूर्ण सड़कों पर जहां राष्ट्रीय महत्व के तमाम प्रतिष्ठान है जहां देश की सरकार के सारे बड़े मंत्रालय मौजूद हैं आखिर वहां किसकी इजाजत से यह मस्जिदे बनी और फिर आखिर क्यों यूपीए सरकार ने उन अवैध मस्जिदों को हटाने के बजाय दिल्ली वक्फ बोर्ड को उसका कब्जा किया था ..यही फर्क है इसे समझिए मोदी और मोदी से पहले के शासन में..
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