उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बाईस करोड़ से अधिक जनसंख्या यूरोप के कई देशों की जनसंख्या के बराबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का दो तिहाई, महाराष्ट्र की जनसंख्या का दोगुना, केरल की जनसंख्या का 6 गुना, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या का 2.3 गुना। इतने बड़े राज्य में कई चुनौतियों का सामना करना आसान काम नहीं है।
किस बात ने एक “बीमारू” राज्य को सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रगतिशील राज्य में बदल दिया?
आइए देखें कि योगी सरकार के नेतृत्व मे पिछले 4 वर्षों में क्या बदलाव देख रहे हैं।
जब बीजेपी ने 2017 में भारी जनादेश के साथ विधानसभा चुनाव जीता, तो किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों ने संन्यासी योगी का मजाक उड़ाया। कई भारतीयों की यह मानसिकता वर्षों से चली आ रही है कि साधु/संन्यासी शासक या नेता नहीं हो सकता, उसका काम सिर्फ मंदिर में बैठकर पूजा करना है।
यूपी कई सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का सामना कर रहा था जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, गरीब व व्यापारियों का शोषण डॉन (माफिया) द्वारा, भूमि हथियाना, हफ्ता वसोली, खराब औद्योगिक विकास, किसानों के मुद्दे विशेष रूप से गन्ना किसान। बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी उथल-पुथल मची रही।
योगी आदित्यनाथ, एक संन्यासी, जो राज्य में कई वर्षों तक अपने आधारभूत कार्य के कारण राज्य के सभी मुद्दों से अवगत थे, उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय / विभाग के साथ दृढ़ नियंत्रण और योजना के साथ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने चौबीसों घंटे काम करते हुए, बिना छुट्टी और थोड़े आराम के साथ, 22 करोड़ से अधिक लोगों की भलाई के लिए खुद को आत्मसमर्पित कर दिया। मीडिया और विपक्षी नेताओं द्वारा उनकी गलत आलोचना की गई, हालांकि वह अपने नारे “रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म” के साथ काम करने में विश्वास करते हैं, इसलिए बिना परेशान हुए, वह राज्य को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर शीर्ष पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।
योगी सरकार द्वारा कुछ कार्य/उपलब्धियां,
• पिछले चार वर्षों में राज्य का जीएसडीपी ₹10.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹21.73 लाख करोड़ हो गया है, जिससे राज्य ‘बीमारू’ राज्यों की सूची से देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
• सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार इस साल फरवरी के अंत तक राज्य में बेरोजगारी दर गिरकर 4.1 प्रतिशत हो गई है, जो 2017 में 17.5 प्रतिशत थी।
• “चौरासी विकास योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों से आगे है, विकास का यह कीर्तिमान तब पूरा हुआ है जब दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है।
• इसमें कहा गया है कि राज्य में कम से कम 21 नई निवेश अनुकूल योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें निवेश मित्र पोर्टल की स्थापना शामिल है, जिसमें 227 सुविधाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। यूपी देश में निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया है।
• आजादी के बाद पिछले 73 वर्षों से यह देखना उत्तेजक है; राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज मौजूद थे। योगी सरकार ने महज तीन साल में सात नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए और उनमें एमबीबीएस कोर्स शुरू किया। उन्होंने आठ नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही उन्हें 13 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मोदी सरकार से मंजूरी मिल गई। यूपी को जल्द ही 28 मेडिकल कॉलेजों की सेवाएं मिलेंगी। गोरखपुर और रायबरेली में भी एम्स खुल रहे हैं।
• स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं और गतिविधियों में वृद्धि का परिणाम है कि पिछले चार दशकों से बच्चों में महामारी, एन्सेफलाइटिस रोगियों की संख्या में 56 प्रतिशत की कमी आई है और मौतों की संख्या में 90 प्रतिशत की गिरावट आई है। इंसेफेलाइटिस एक बड़ी चिंता थी क्योंकि हर साल हजारों बच्चे मर जाते थे, मैं कहूंगा, यह योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
• राज्य सरकार द्वारा जारी 64 पेज के दस्तावेज के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन, चीनी एवं गन्ना उत्पादन, गांवों के लिए शौचालय निर्माण (2.61 करोड़) सहित कई आवश्यक चीजों में राज्य देश में अव्वल रहा है. वृक्षारोपण, एमएसएमई की स्थापना, सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करना, पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, मेट्रो, कोविड -19 परीक्षण और टीकाकरण, कोविड के समय में राशन का मुफ्त वितरण और भी बहुत कुछ …
• अविकसित क्षेत्रों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (340.82 किमी), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (296.070 किमी) और गंगा एक्सप्रेसवे (596.00 किमी) जैसी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं दी गईं। उल्लेखनीय है कि 2017 से पहले राज्य के केवल दो शहर ही एयर ग्रिड से जुड़े थे। योगी सरकार ने पिछले तीन साल में सात शहरों को एयर ग्रिड से जोड़ा है और 12 नए एयरपोर्ट बनाने पर काम कर रही है.
• मोदी सरकार ने 2018 में एमएसपी लागू किया। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद 66000 करोड़ रुपये डीबीटी द्वारा किसानों को हस्तांतरित की गई है। यूपी लगातार दूसरी बार देश में चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा। नई इकाइयाँ जोड़ी गईं, जिससे मुंडेरवा, पिपराइच और रमाला चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार हुआ। पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों को 1.27 लाख करोड़ का भुगतान किया गया।
• राज्य की दो-तिहाई आबादी की आय कृषि आधारित है। राज्य सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में चौदह नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। छह नए विज्ञान केंद्रों की योजना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो पिछली सरकारों के दौरान एक अविश्वसनीय सपना था, को लागू किया गया है और किसानों को गेहूं और धान के साथ-साथ दलहन और तिलहन के लिए जमीनी स्तर पर लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में सीधे 12 हजार रुपये भेजे जा चुके हैंl
•किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।
• बुंदेलखंड क्षेत्र में, योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 18 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई से 50 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए कई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की है। इस बिंदु को उजागर करने के लिए, बाणसागर सिंचाई परियोजना, जो दशकों से अनसुलझी थी, को समाप्त कर क्षेत्र के किसानों को समर्पित किया गया। मैदानी क्षेत्रों में अर्जुन सहायक, भवानी और बांदाई बांध परियोजनाओं और सरयू नहर, मध्य गंगा नहर, उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन आदि जैसी परियोजनाओं से क्षेत्र में समृद्धि आएगी। बुंदेलखंड में ‘खेत तालाब’ योजना के तहत निजी भूमि पर 8,000 से अधिक तालाब बनाए गए हैं। इस साल 6,000 नए स्थानीय तालाब बनाए जाएंगे। गोरखपुर में आमी नदी, ललितपुर में ओडी नदी, अयोध्या में गोमती नदी और पीलीभीत में गंडा नदी को पुनर्जीवित किया गया है।
• पिछले 4 वर्षों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है, इसलिए विपक्ष ने दंगों की चिंता का नाटक किया था, वह एक झूठ निकला। कानून-व्यवस्था तोड़ने वालों पर योगी सरकार की कार्रवाई ने नए मानक स्थापित किए हैं और देश भर में इसे सकारात्मक रूप से लिया गया है। आज राज्य की धारणा बदल गई है। जिन स्थानों को “सुरक्षित क्षेत्र” होना चाहिए था, वे अपराधियों के “सफारी क्षेत्र” थे। कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार ने भरपूर कोशिश की. इसी का नतीजा है कि आज या तो अपराधी राज्य से फरार हैं या फिर जेल में। • बेहतर पुलिसिंग के लिए राज्य में 41 नए पुलिस थाने और 13 नए चेक पोस्ट स्थापित किए गए और 1.37 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई. थाने में ढांचागत बदलाव, 59 थाना, चार महिला थाना; प्रदेश में 16 साइबर क्राइम स्टेशन स्थापित किया गया है। योगी सरकार 18 रेंज में फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। डकैतों के मामलों में ६६%, रेप के मामलों में ४५% और हत्या के मामलों में १९% की गिरावट आई है। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। राज्य सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाया था, और उनकी लगभग 1,000 करोड़ रुपये की अवैध रूप से संचित संपत्ति को ध्वस्त या जब्त कर लिया गया है।
• निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।
• योगी सरकार ने कोरोना संकट से निबटकर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी टीटीटी (ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट) फॉर्मूले की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप कम मामले सामने आए।
• 45,383 शिक्षकों की भर्ती की गई है और 69,000 शिक्षकों की भर्ती अंतिम चरण में है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में भी 55 नए शासकीय इंटर कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। मजदूरों और वंचितों के बच्चों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए न केवल हर अंचल मुख्यालय में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज किया गया है.
ये ऊपर बताई गई कुछ उपलब्धियां हैं, बिंदु यह है कि, ऐसे मेहनती, राज्य में हर व्यक्ति को सुरक्षित करने के प्रयास और विकासोन्मुख सीएम की सराहना की जानी चाहिए और यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए जो हमारे देश को उच्च गति के साथ बढ़ने में मदद करेगा।
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