हिन्दुओं के हडपे गए सर्व मंदिर पुनः प्राप्त करने के लिए केंद्रीय कानून बनाना चाहिए ! – अधिवक्ता सतीश देशपांडे, इतिहास अध्ययनकर्ता

     भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1970 से आज तक इंटैक और आगाखान कमिटी के अधीन रहकर काम किया । दूसरी ओर पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से झूठा इतिहास हिंदुओं के माथे पर मारा । हमारे मंदिर और इतिहास की स्मृतियां हटाने के लिए सुनियोजित प्रयास किया गया । सरकार को हिन्दुओं की ऐतिहासिक धरोहर और मंदिरों का शोध कर उन्हें सबके लिए खोलना चाहिए; परंतु देश का पुरातत्त्व विभाग भी राजनीति में फंसा है । अल्पसंख्यकों की चापलूसी के कारण अनेक हिन्दू वास्तु जो मुसलमानों ने स्वयं के नियंत्रण में ली हैं, वे आज भी वैसी ही हैं, ऐसा प्रतिपादन ‘द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट’ की संस्थापिका नीरा मिश्रा ने किया ।

      इस समय ‘दिल्ली उच्च न्यायालय’ की अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने कहा कि, आज जो धार्मिक स्थल इस्लामी शासकों द्वारा निर्मित बताए जा रहे हैं, वे वास्तव में हिन्दुओं के प्राचीन धार्मिक स्थल हैं । यह अधिकांश हिन्दुओं को ज्ञात ही नहीं है । इसलिए हिंदुओं में इससे संबंधित जागृति करनी चाहिए । आज मंदिरों के पैसे का उपयोग सरकारी भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है । इसका हिन्दुओं को विरोध करना चाहिए । कुतुबमीनार हिन्दू और जैनों के 27 मंदिर तोडकर बनाई गई है, ऐसा पुरातत्त्व विभाग ने स्वयं प्रकाशित पुस्तक में कहा है; परंतु इस पुस्तक के तथ्य के विरोध में भूमिका उन्होंने न्यायालय में ली है । इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए ।

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